7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है। सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। यह वृद्धि लगभग 68 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में खुशियां लाने वाली है।
पेंशन वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय
केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह वृद्धि न केवल 20 प्रतिशत से शुरू होगी, बल्कि समय के साथ और भी बढ़ती जाएगी। यह निर्णय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
आयु आधारित पेंशन वृद्धि का प्रावधान
इस नई व्यवस्था के अनुसार, 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनधारकों को उनकी मूल पेंशन में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह लाभ उस महीने से प्रभावी हो जाएगा, जिस महीने में पेंशनधारक 80 वर्ष की आयु पूरी करता है। यह तिथि महीने के किसी भी दिन हो सकती है।
क्रमिक वृद्धि का विशेष प्रावधान
पेंशन में वृद्धि का यह लाभ आयु के साथ और भी बढ़ता जाएगा। 85 वर्ष की आयु पूरी करने पर यह वृद्धि 30 प्रतिशत हो जाएगी। 90 वर्ष की आयु में यह 40 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों को उनकी मूल पेंशन का दोगुना भुगतान किया जाएगा।
कानूनी आधार और नियम
यह वृद्धि सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के तहत प्रदान की जा रही है। इसे अनुकंपा राशि का नाम दिया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक
यह योजना मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। हालांकि, राज्य सरकारें भी इसी प्रारूप को अपना सकती हैं और अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसी तरह का लाभ प्रदान कर सकती हैं। वर्तमान में यह योजना सेना के सदस्यों पर लागू नहीं होती है।
लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
पेंशनधारकों को यह ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ स्वचालित रूप से उस महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, जिस महीने में वे निर्धारित आयु पूरी करते हैं। इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
भविष्य की संभावनाएं
यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि बुढ़ापे में बेहतर जीवन जीने में भी सहायक होगा।
सातवें वेतन आयोग के तहत की गई यह घोषणा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि भविष्य में भी उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। यह निर्णय सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
