8th Pay Commission Salary: भारत सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई।
वेतन में प्रस्तावित बढ़ोतरी
वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये होने की संभावना है। पेंशनरों के लिए न्यूनतम राशि 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की तुलना में काफी अधिक होगी।
कार्यान्वयन की समय-सीमा
आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना है, जो सातवें वेतन आयोग के दस वर्ष पूरे होने का समय है।
पे मैट्रिक्स में बदलाव
नए वेतन आयोग में सभी पे मैट्रिक्स लेवल में वृद्धि प्रस्तावित है। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, प्रत्येक स्तर पर लगभग 20% की बढ़ोतरी की संभावना है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि
वर्तमान 53% महंगाई भत्ते में 3% की अतिरिक्त वृद्धि की संभावना है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिसकी घोषणा मार्च तक होने की उम्मीद है।
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का वाहक बनेगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा।