8th Pay Commission Salary Increase: केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
वर्तमान में लागू सातवां वेतन आयोग 2016 में कार्यान्वित किया गया था। 2026 में इसे पूरे दस वर्ष हो जाएंगे। वेतन आयोग के इतिहास को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार करते हुए बजट 2025 से पहले ही यह महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है।
अपेक्षित वेतन वृद्धि
नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। इसी प्रकार, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह आंकड़े अभी अनुमानित हैं और आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा है।
लाभार्थियों की संख्या
इस नए वेतन आयोग से देश के लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि न केवल उनके मूल वेतन में होगी, बल्कि महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में भी परिवर्तन की संभावना है।
कार्यान्वयन की समय-सीमा
आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद अब इससे संबंधित कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा। यह आयोग भी पिछले वेतन आयोगों की तरह 10 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है।
आर्थिक प्रभाव
नए वेतन आयोग से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में सहायक होगी। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारेगा बल्कि अर्थव्यवस्था में भी गति प्रदान करेगा। बढ़ी हुई आय से बाजार में मांग बढ़ेगी, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी।
भविष्य की योजना
सरकार आने वाले समय में वेतन आयोग के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। इन दिशा-निर्देशों में वेतन वृद्धि के साथ-साथ अन्य लाभों का भी विवरण होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।
आठवें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा।
